बलिया नगर निकाय चुनावः ओबीसी सर्व पूरा, आरक्षण रिपोर्ट आना बाकी

बलियाः नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। अब आरक्षण रिपोर्ट आना बाकी है। माना जा रहा है कि नई रिपोर्ट से कई सीटों पर आरक्षण बदल सकता है। हालांकि सरकार अभी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद ही कोई फैसला होगा।

नए आरक्षण को लेकर स्थिति गड़बड़ है। कई उम्मीदवार असमंजस में है। अगर आरक्षण बदलता है तो कई उम्मीदवार चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया से पहले शनिवार से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। 17 मार्च तक लोगों से आपत्तियां व दावे लिए जाएंगे। जिसका सीधा फायदा एक जनवरी 2023 को 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को होगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार 18 से 23 मार्च के बीच जिम्मेदार दावों व आपत्तियां पर विचार किया जाएगा। एक अप्रैल को अंतिम सूची का किया जाएगा। आपत्ति करने वाले युवाओं की संख्या हजारों में होगी और यह युवा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अभी जिले की 12 स्थानीय निकायों में वर्तमान में करीब तीन लाख 46 मतदाता है। 2017 के चुनाव से इस बार 69 हजार 749 मतदाता बढ़े थे। इसमें अकेले बलिया नगर पालिका में 14276 मतदाता नए जुड़ें थे। इसके साथ ही जिले की नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या 3 लाख 46 हो गई थी। जबकि 422 बूथ और मतदान केंद्रों की संख्या 125 हो गई है। इनमें युवा वोटरों की तादाद करीब 40 हजार है।

इससे पहले नवंबर 2022 में सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी किया था। इसके अनुसार इच्छुक लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर डाली और प्रचार में जुट गए थे। जिले में दो नगर पालिका और दस नगर पंचायतों में संभावित प्रत्याशियों के होडिंग, पोस्टर नजर आने लगे थे, लेकिन इसके बाद आरक्षण पर पेंच फंस गया और चुनाव की सरगर्मियां थम गई।

बलिया सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार मिश्र का कहना है कि सभी एसडीएम व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया है। मतदाता 11 से 17 मार्च के बीच दावे और आपत्तियां दे सकते हैं।