बलिया में सिविल बार एसोसिएशन और क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा की बैठक क्रिमिनल बार के सभागार में गुरुवार को हुई। जहां अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय के विरोध में गठित संघर्ष समिति आजमगढ़ के निर्देशानुसार केंद्र सरकार का पुतला कलेक्ट्रेट परिसर में दहन किया।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ग्राम न्यायालय लागू करने का काम किया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय में स्टेनों से लेकर पेशकार, चपरासी तक मुकदमा और न्यायालय के सापेक्ष तैनात नहीं हैं तो फिर किस आधार पर ग्राम न्यायालय में सरकार काम करवाएगी।
केंद्र सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के विरोध में जिले के वकीलों में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी भी सूरत में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं होने देंगे। सिविल बार के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार यह काला कानून किसी भी सूरत में लागू नहीं कर सकती।
क्रिमिनल बार के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि हर हाल में केंद्र सरकार का ही नुकसान होना है। ऐसे में सरकार को अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेना होगा। नहीं तो सरकार का हर मंच पर विरोध करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में पुरजोर विरोध करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने कहा कि सरकार अगर नहीं चेती तो हम लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ शक्ति का प्रयोग करेंगे।
इस मौके पर बार के महासचिव अनिल कुमार मिश्रा, कुबेर नाथ पांडेय, सत्येंद्र कुमार सिंह, कमलेश यादव, श्रीशंकर राम फौजदार, अशोक वर्मा, अखिलेश सिंह, वरुण पाण्डेय, सोनू गुप्ता, अवध नारायण यादव, समीप ठाकुर, उमाशंकर तिवारी, अतुल श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, विवेकानंद पांडेय, संजय राव आदि मौजूद रहे।
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