बलिया डेस्क: प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से चक्रानुकम आरक्षण प्रक्रिया का बुधवार को निर्धारण कर दिया है। जिसके बाद नया शासनादेश बुधवार की शाम जिला पंचायत राज विभाग को मिल गया है। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के नेताजी लोगों की दौड़-भाग जिला पंचायत राज कार्यालय में शुरू हो गयी है। लिहाजा गंवई राजनीति की गर्मी इस सरकारी दफ्तर में भी महसूस की गयी। हालांकि गुरुवार को मंडलायुक्त की बैठक के चलते नेताजी लोग मायूस होकर लौट गये।
नए आरक्षण फार्मूले में किसके लिए कितनी सिटें आरक्षित हैं?
नए आरक्षण फार्मूले के अनुसार जिले में कुल 940 ग्राम पंचायतों में 320 पंचायतें अनारक्षित रहेंगी। वहीं 319 पंचायतों का नेतृत्व आधी आबादी के जिम्मे होगा। वहीं 301 पंचायतें विभिन्न श्रेणी में आरक्षित होनी है। शासन से आये आदेश के अनुसार 17 ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 53 पंचायत आरक्षित होंगी।
अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 53 पंचायत आरक्षित होंगी
अनुसूचित जनजाति महिला : 19
अनुसूचित जनजाति पुरुष: 34
अनुसूचित जाति के लिए 156 पंचायत आरक्षित
अनुसूचित जाति: महिला 56
अनुसूचित जाति: पुरुष 100
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 258 सीटें आरक्षित
अन्य पिछड़ा वर्ग: महिला 91
अन्य पिछड़ा वर्ग: पुरुष 167
महिला के लिए 153 सीटें रिजर्व रहेगी
कब जारी होगी नई आरक्षण सूची ?
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए आरक्षण फार्मूले के तहत शुक्रवार यानी आज ही ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद ब्लाक व जिला मुख्यालयों पर शनिवार से अनंतिम सूची प्रकाशित करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। आरक्षण प्रस्तावों पर 20 से 23 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त करने के बाद 24 व 25 मार्च में निस्तारण किया जाएगा।
24 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करने की तैयारी
योजना के अनुसार, 4 चरणों में प्रस्तावित इस चुनाव को 24 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे 24 अप्रैल से शुरू होने वाले यूपी बोर्ड की परिक्षा प्रभावित नहीं होंगे। गौरतलब है कि 28 मार्च तक अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिसके बाद चुनाव की तारीखों के साथ आचार संहिता लागू करने की घोषणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक चरण में 3-4 दिन लगेंगे। इस हिसाब से 4 चरण पूरे कर 24 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। ऐसे में बोर्ड की परिक्षा भी प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा, योजना यह भी बनाई जा रही है कि मतगणना 26 से 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी।
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