योगी सरकार ने किसानों से कोई भी वादा पूरा नहीं किया- राष्ट्रीय किसान मंच

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद राष्ट्रीय किसान मंच ने सरकार पर वादाखिलाफ़ी का आरोप लगाया है. मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि योगी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया है. उत्तर प्रदेश में किसान त्रस्त है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. शेखर दीक्षित ने कहा कि किसानों से कर्जमाफ़ी सहित गन्ना किसानों के भुगतान, आलू और धान किसानों को उत्पादन लागत देने, बिजली दरें कम करने सहित किसानों से कीये गये तमाम वादे योगी सरकार ने पूरे नहीं किए.

शेखर दीक्षित ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों से किये गये वादे को निभाने के लिए 36 हज़ार करोड़ क़र्ज़ माफ़ करने की घोषणा ज़रूर की लेकिन ये बजट जमीनी स्तर पर हवा-हवाई रहा और किसानों का दो रुपए, पांच रुपए, अस्सी पैसे, डेढ़ रुपए जैसी राशियों की कर्जमाफी करके उनका मजाक उड़ाया गया.
बीजेपी के घोषणापत्र में सरकार आने के 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों का सारा भुगतान कराने का वादा कीया गया था लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी योगी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है. चीनी मिलों पर किसानों का अभी भी 6 हजार करोड़ बकाया है.

शेखर दीक्षित ने कहा कि योगी सरकार ने आलू और धान किसानों से भी वादाखिलाफी की. किसानों से उनकी उत्पादन राशि देने का वादा हवा-हवाई हो गया. प्रति एक किलो आलू में किसान कि लागत 9 रुपये आ रही थी और मार्केट में आलू 2 रुपये में बिक रहा था. इसको लेकर किसानों ने विरोध करते हुए विधानसभा मार्ग पर आलू फेंका. यही हाल धान किसानों के साथ हुआ.

शेखर दीक्षित ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की. नोटबंदी से आलू किसानों को भारी नुकसान हुआ. नोटबंदी से पहले नवंबर 2016 में प्रति क्विंटल आलू की क़ीमत 916 रुपए थी, जोकि दिसंबर 2016 में गिरकर महज 532 रुपए रह गई. जिससे आलू की कीमतों में 40 फ़ीसदी से ज़्यादा की गिरावट दर्ज़ की गई. मार्च 2017 आलू के दाम और घटकर 399 के स्तर पर आ गये. सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य और अनिवार्य वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल कर आलू का बाज़ार भाव बढ़ने ही नहीं दिया.