आज आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 40 मामले प्रस्तुत हुए, जिनमें से 20 भूमि विवादों से संबंधित थे, जबकि अन्य मुद्दे पुलिस, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े थे।
एक दिलचस्प मामला कोडहरा नौबरार के प्रधान अशोक यादव द्वारा उठाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय संसार टोला (गोवर्धन पहाड़) में तैनात एक सहायक अध्यापक चार वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं और इसके बदले उन्होंने एक ग्रामीण को पढ़ाने के लिए रख लिया है। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, संजीव कुमार वर्मा (गंगापुर) ने भूमि विवाद, काजल देवी (दया छपरा) ने आवासीय पट्टे की मांग की, और मुकेश यादव (गंगापुर) ने बिजली के तार हटाने का अनुरोध किया। बैरिया निवासी हरि कंचन सिंह ने पाइपलाइन बिछाने से संबंधित सड़क खोदने के बाद मिट्टी सड़क पर छोड़ने की शिकायत की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा के बेहतर संचालन और ई-रिक्शा के लिए नंबर प्लेट लगाने की भी मांग की। इसी तरह, मंजू देवी ने भूमि विवाद और अन्य नागरिकों ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, आवासीय पट्टे की मांग, और पुलिस मामलों में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए।
लेकिन, समाधान दिवस के दौरान कुछ फरियादी परेशान नजर आए, जो पिछले एक वर्ष से विभिन्न मुद्दों का समाधान न होने पर अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। वीरेंद्र वर्मा (बीबी टोला) और राजमंगल यादव (चांदपुर) जैसे कई लोग भूमि विवाद और पड़ोसियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायतों के साथ कई महीनों से अधिकारियों से निस्तारण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके मामलों का समाधान नहीं हो पाया। रामचंद्र यादव (बिशनपुरा) और मिथिलेश दुबे (मुरार पट्टी) भी इसी तरह के लंबित मामलों को लेकर पिछले सालों से अधिकारियों के पास फरियाद कर रहे थे, लेकिन नतीजा वही रहा – कोई समाधान नहीं।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमवीर सिंह, एसडीएम सुनील कुमार, तहसीलदार सुर्दशन कुमार, नायब तहसीलदार रजनीश सिंह, डीपीआरओ और सीएमओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हालांकि, समाधान दिवस के अंत में कुल 40 मामलों में से कुछ मामलों का निस्तारण हुआ, लेकिन कई मामलों की लंबी लंबितता ने फरियादियों को निराश किया।
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