उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा. इसके साथ ही भुगतान आदि का पावर ग्राम प्रधान के पास नहीं रहेगा. 25 दिसंबर के बाद नये तरीके से काम होगा. वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या सचिव और एडीओ पंचायत का प्रशासक बनाया जाएगा, यह तय नहीं हुआ है.
संवैधानिक रूप से अब तक चुनाव करवाने व नई ग्राम पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए था. लेकिन कोरोना महामारी के चलते चुनाव टलते गए, ऐसे में अब फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि परिसीमन की दिक्कते पंचायत चुनावों को और आगे खींच सकती हैं. इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 25 दिसंबर के बाद एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा.
प्रशासक की नियुक्ति के लिए पंचायत राज विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इधर, अधिकार समाप्त होने से पहले प्रधान तेजी से विकास कार्य कराने और भुगतान कराने की प्रक्रिया में जुट गए हैं. दरअसल, अब भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां लाखों रुपए के बिल का भुगतान होना है. प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भुगतान की दिक्कत हो जाएगी. उनको तरह-तरह की कमियां बताकर परेशान किया जाएगा.
ऐसी स्थिति में अभी से ही लोग दौड़भाग करने लगे हैं. प्रधान, पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी के चुनाव को लेकर गांवों में गहमागहमी चल रही है. चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करने वाले अभी से लोगों को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं और 1-1 वोट का अभी बंदोबस्त कर रहे हैं. मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का काम तेजी से चल रहा है. और विरोधियों के नाम कटवाने के भी खेल किए जा रहे हैं.
ग्राम पंचायत चुनाव का लेकर गांवों की राजनीति गरमाने लगी है. भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं जनवरी-फरवरी तक हो सकता है. माना जा रहा है कि अगले साल मार्च-अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव हो सकते हैं. राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जारी है. बीजेपी से लेकर दूसरी पार्टियों ने पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली है.
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