बलिया: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब ज़िले में पात्र लोगों को ही मिलेगा। इस बात की पुष्टी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) विपिन कुमार जैन ने की है। उन्होंने कहा कि आवास के लिए जो 1 लाख 38 हजार रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
सीडीओ ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए न्याय पंचायतवार जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनाती की है। ये अधिकारी 10 सितंबर को एक साथ फील्ड में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव को दिए गए यूजर आईडी व पासवर्ड के ज़रिए ही सभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसलिए पात्रता की ज़िम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। उन्होंने यहां ये भी साफ़ किया कि क्रॉस वेरिफिकेशन में अपात्र मिलने वाले लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा और संबंधित पंचायत सचिव से जवाब तलब किया जाएगा।
ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में एक लाख 38 हजार रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन पंचायत सचिवों द्वारा एप्लिकेशन के ज़रिए किए गए हैं। इसके लिए पंजीकृत लोगों को यूजर आईडी व पासवर्ड भी जारी किया गया था। अब सीडीओ विपिन कुमार जैन के आदेश के मुताबिक, इन रजिस्ट्रेशन्स का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा।
क्रॉस वेरिफिकेशन में जो लोग मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। सीडीओ ने रजिस्ट्रेशन्स का क्रॉस वेरिफिकेशन कराने का फैसला मंगलवार को हनुमानगंज ब्लॉक के करनई गांव में निरीक्षण के बाद लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव व गांव वालों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो मानकों को पूरा करेंगे। सीडीओ ने सचिव को निर्देश दिया कि आवास प्लस की सूची में कोई भी अपात्र नहीं होने चाहिए।
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