एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा बलिया का रेलवे स्टेशन

बलिया विकसित जिला बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है। जिले में अलग-अलग विकास कार्यों के जरिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बलिया के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। बलिया के स्टेशन पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो वाराणसी, गोरखपुर, दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े स्टेशनों पर मौजूद रहती है। विकास कार्य पूरा होने पर जिले के रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की झलक दिखेगी।

यह सब कुछ सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की मेहनत से संभव हो पाया है। सांसद ने बताया कि बलिया रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे के जमीन पर व सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जमीन पर शापिंग कांप्लेक्स बनाया जाएगा। जहां अन्य सामग्रियों के साथ-साथ मोटे अनाजों के सरकारी विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सांसद ने जोर देकर कहा कि आचार संहिता के पहले ही आरा से बैरिया को जोड़ने के लिए दो लेन की सड़क व महुली घाट पर सड़क पुल के निर्माण के लिए धन अवमुक्त होगा। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सांसद में स्पष्ट किया कि उक्त सड़क पुल बन जाने के बाद पटना से डेढ़ घंटे में बैरिया व 2 घंटे में बलिया आराम से पहुंचा जा सकेगा। इससे जिलेवासियों को काफी फायदा होगा।

वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि बकुलहा में रेलवे यार्ड बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड व रेल मंत्री के समक्ष मैंने रखा है। फिलहाल इसकी मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकी है। आने वाले दिनों में वह भी स्वीकृत होगा।

इसके अलावा अच्छी खबर ये भी है कि जल्द ही बलिया से पटना व बलिया से वाराणसी के लिए नई मेमो गाड़ी का परिचालन शुरू होगा। इसकी तिथि तत्काल रेल अधिकारियों से वार्ता करके घोषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दो साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके मैने अपने स्तर से हर संभव विकास कार्य करने का प्रयास किया है। कुछ विकास कार्य हुआ है। कुछ आगे होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी प्रस्ताव मैंने अपने निधि से सत्संग भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय मे व्यायामशाला के लिए प्रस्ताव दिया है। वह तत्काल शुरू कराया जाए।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसमें कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी से पूर्व सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी पत्रकारों के सामने फोन करके रेल के अधिकारियों को संसद ने दिया।