बिजली चोरी रोकने के लिए बलिया स्मार्ट बनने जा रहा है। अब जनपद के हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। 167.50 करोड़ खर्च कर जनपद के घरों में कुल 3.40 लाख मीटर लगाए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य अलग अलग चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शहर के 36 हजार उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है लेकिन अप्रैल 2020 तक जनपद के हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडरिग प्रक्रिया शुरू की है। एक मीटर लगाने पर विभाग करीब पांच हजार रुपये खर्च करेगा।
शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। इन मीटर की खासियत यह है कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करने के बाद ही बिजली आपूर्ति होगी। मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर बिजली गुल हो जाएगी। रिचार्ज करने के बाद ही यहां फिर से बिजली आएगी। स्मार्ट मीटर विभाग की तरफ से हर उपभोक्ताओं के यहां लगेगा। उसमें एक दिन का बैकअप होगा। अगर उपभोक्ता का बिल बकाया है तो मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आएगा। बिल जमा करने के बाद ही मीटर से सप्लाई होगी। भुगतान का मैसेज भी मोबाइल पर आएगा। रिचार्ज खत्म होने के एक सप्ताह पहले से ही मीटर से चेतावनी मिलने लगेगी।
स्मार्ट मीटर से ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही गरीब लोग भी बिजली का इस्तेमाल मन मुताबिक़ कर सकेंगे। मीटर पर भी एक डिस्प्ले लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को वर्तमान शेष बिजली बिल, बिजली की वर्तमान शेष राशि और पिछले महीने खपत बिजली की मात्रा को आसानी से देख सकता है। इसमें इस्तेमाल कितना किया है, यह भी पता चल जाएग। मीटर में गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो बिजली का कनेक्शन कराए बिना ही कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोग अब स्मार्ट मीटर के लग जाने के बाद बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इस नई तकनीक के जरिए बिजली बिल बकाया होने की समस्या नहीं आईगी और न ही विभाग का कोई भी कर्मचारी अवैध वसूली करेगा। बता दें कि जिले में करीब 500 करोड़ रुपये की बकायेदारी है, इसमें शहर में ही 70 करोड़ रुपये हैं। यह वसूली विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है।
वहीं विद्युत वितरण खंड द्वितीय अधिशासी अभियंता चंदेश उपाध्याय का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में शहर में लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। अनावश्यक विद्युत खपत पर रोक लगेगी। उपभोक्ता के घर बिल निकालने के लिए कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ेगा। बिल का भुगतान भी समय से होगा।
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