बलियाः कोर्ट को गुमराह करने, असत्य कथन पेश कर कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर न्यायालय ने उत्तरप्रदेश शासन गृह प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक को बलिया डीएम, एसपी व प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक उत्तरप्रदेश राज्य बनाम विकास उर्फ माझिल, अपराध संख्या 19/2019, भादवि की धारा 379, 413, 414 थाना रसड़ा जिला बलिया का जमानत अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन ठाकुर के अदालत द्वारा अभियोजन के खामियों के चलते 10 अप्रैल 2019 को मंजूर हो गई।
इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा जिला जज के अदालत में बेल कैंसिलेशन कराने के लिए आवेदन दिया गया लेकिन आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री गलत तरीके से संस्तुति कर अदालत के सामने पेश किया गया। जिला जल के कोर्ट के द्वारा मामला विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। शनिवार को सुनवाई हुई तो अभियोजना पक्ष की कमियां अदालत ने स्पष्ट किया और अर्जी को बरकरार रखा। जिसके बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की आख्या व रसड़ा कोतवाली, सीओ रसड़ा, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी व डीजीसी की संस्तुति आख्या खारिज हो गई।
ये है मामला– उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विकास उर्फ माझिल, अपराध संख्या 19/2019, भादवि की धारा 379, 413, 414 थाना रसड़ा जिला बलिया का जमानत अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन ठाकुर के अदालत द्वारा अभियोजन के खामियों के चलते 10 अप्रैल 2019 को मंजूर हो गई। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा जिला जज के अदालत में बेल कैंसिलेशन कराने हेतु आवेदन दिया गया, लेकिन आरोपित का क्रिमिनल हिस्ट्री गलत तरीके से संस्तुति कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला जज के कोर्ट द्वारा उक्त मामला विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। शनिवार को सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष की कमियां अदालत ने स्पष्ट करते हुए आरोपित की जमानत अर्जी को बरकरार रखा।
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