बलिया। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार के तीखे तेवर भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ रहे हैं। जहां एक बाद एक मामलों में एक्शन लिया जा रहा है। पेपर लीक कांड से लेकर घोटालों तक सभी मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिर रही है। पेपर लीक कांड से शुरू हुई निलंबन की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है।
बोरिंग घोटाला- एक दिन पहले अनुसूचित जाति की बोरिंग में हुए घोटाले में जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। 165 किसानों के खेतों में निशुल्क बोरिंग कराने का लक्ष्य था। जिसके लिए समाज कल्याण विभाग को 19.50 लाख रुपये दिए गए। लेकिन 2 साल बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ। जबकि विभाग की ओर से काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया। और जांच में बोरिंग नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई।
शिक्षा विभाग से 2 का निलंबन- 30 मार्च को यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान जिले में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। मामले में उसी दिन डीआइओएस रहे डा. ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। उसी कांड में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के परीक्षा प्रभारी रहे सुशील कुमार श्रीवास्तव को भी शिक्षा निदेशक आजमगढ़ ने दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया।
नगरपालिका के EO पर भी कार्रवाई- भ्रष्टाचार के मामले में बलिया नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रहे दिनेश कुमार विश्वकर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। जिन पर सक्षम स्तर से बिना मंजूरी लिए हाईड्रोगारबेज टिपर की खरीद में 6.48 लाख रुपये का अधिक भुगतान करने समेत कई वित्तीय अनियमितता की का आरोप था।
सिंचाई विभाग में भी 3 पर एक्शन- सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में 2 के निलंबन सहित एक को चार्जशीट दी गई। विभाग के पूर्व जेई आरडी यादव और निमेश गुप्ता को निलंबित किया गया। इसके अलावा पूर्व अधिशासी अभियंता राजनाथ यादव को चार्जशीट दिया गया है। जिन पर आरोप है कि कूलर, फ्रीज समेत अन्य सामानों की खरीद में धांधली की गई थी।
डिप्टी RMO का भी होने वाला था निलंबन- आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं करने में मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने डिप्टी आरएमओ अविनाश सगरवाल के निलंबन की संस्तुति की थी। हालांकि उसी दिन उनका स्थानांतरण हो गया और मामला शांत पड़ गया।
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