बलिया के इन 18 गांवों की बदलेगी सूरत, सरकार लिखेगी विकास की नई इबारत

बलिया। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ गांवों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार की कोशिश हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि ग्रामवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है। इसके दूसरे चरण में सरकार ने बलिया जिले के 18 और गांवों का चयन किया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इन गांवों में सरकार की योजनाओं से संतृप्त होने के बाद बचे कार्यों की सूची तैयार की जा रही है।

दूसरे चरण में जिन गांवों का चयन हुआ है कि उनमें ग्राम पंचायत अहिरौली पांडेय, गौवापार पंचायत का विशुनपुर डंडा, अठिला का चौरा, शहबाजपुर, विशरूफ के सिहोरीडीह, तिखमपुर का सोनाडाबर, कुचहरा का इस्माइलपुर घघिला, लबकरा का गौरपुरा, कारो का बनकटां पश्चिम, सूर्यपुरा का जगदीशपुर, कड़सर का गोपालपुर, हरिपुर, कठौड़ा का बहबरहुचा, चौरी का मठमैन, आराजी माफी चिंतामनपुर, पशुहारी का शोधनपुर, बभनौली, कोथ पंचायत का मलेजी शामिल है।

दरअसल केंद्र सरकार ऐसे गांवों का चयन कर रही है जहां एससी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। इन गांवों में हर एक सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए अलग से 20 लाख का बजट देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 20 गांवों का चयन हुआ था, जिनमें जिले के रसड़ा ब्लॉक के सरयां, महतवार, अखनपुरा, रजमलपुर उर्फ पचवार, नगरा ब्लॉक के देवलवीर, चिलकहर के गुरगुजपुर, गुरवां, भरथीपुर, रघुनाथपुर, गड़वार के बलेजी, कामपुर, जिगनी मु. रतसड, मनियर के

बिजलीपुर, नवानगर के बलेसड़ी, पंदह के हरिपुर, सीयर के चकहबसापुर,जमीन सीसैंड, सोहांव के शहाबुद्दीनपुर, रेवती के माझा, हनुमानगंज के नरहीं शामिल थे। इनमें से पांच गांवों को आधी-आधी धनराशि तीन साल बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के जून महीने के अंतिम सप्ताह में कार्यदायी संस्था यूपीसिडको के खाते में भेज दी गयी है। वहीं समाज कल्याण अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि नए 18 गांवों में सर्वे का काम चल रहा है।